नियमित कर्जफेड Karj करणाऱ्या शेतकऱ्यांची १० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी (Karj Mafi) अडीच वर्षेनंतर तरी मार्गी लागणार का, असा प्रश्न खरिपाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना सतावत आहे. महाविकास आघाडीने तीन वर्षापूर्वी २१ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीला मान्यता दिली. त्यातून नियमित कर्जफेड Karj करणाऱ्या शेतकन्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
याबाबत महविकास आघाडीकडून वारंवार घोषणा झाल्या मात्र त्याची पूर्तता न झाल्याने विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने त्यांना लक्ष्य केले होते. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सत्तेत भाजपचा समावेश असल्याने नव्या शासनासमोर पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कृषी कर्जमाफी Karj Mafi पूर्ण करण्याच्या जबाबदारीचे आव्हान असणार आहे. शेतकऱ्यांना शेती कसताना आर्थिक समस्यांचा (karj mafi yojana ) सामना करावा लागतो.
शेतीचे तुटीचे अर्थकारण हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढीस लागल्याचे कारण असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यातून कर्जमाफी हा पर्याय शोधला गेला. 2008 साली ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली. विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी Karj Mafi जाहीर केली होती.
तर महाविकास आघाडी शासनाने डिसेंबर २०१९ मध्ये ३० लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना २१ हजार २९६ कोटी रुपयांची कर्जमाफीचा Karj Mafi निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. प्रामाणिक शेतकरी उपेक्षित शेतकयांच्या सर्व खात्यास दोन लाख मर्यादेपर्यांच्या कर्जमुक्तीचा लाभ महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. मात्र याच नियमित कर्जफेड Karj करणा शेतकयांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित झाल.पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस तसेच द्राक्ष, केळी यांसारखी फळपिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड Karj होत असल्याने त्यांनाही कर्जमाफी Karj Mafi केली जावी अशी मागणी होऊ लागली.
अंमलबजावणीत दिरंगाई महात्मा फुले कृषी कर्जमाफी Karj Mafi अंतर्गत तीन वेळा लाभ देण्यात आला, पण नियमित कर्जफेड Karj करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन तो रखडत राहिला. गतवर्षी जुलै महिन्यात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नियमित कर्जफेड Karj करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी दिनापासून (१ जुलै) ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान वाटप करण्याची घोषणा केली.
या कर्जमाफीस Karj Mafi आता वर्ष झाले तरीही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. सरकारकडून पात्र शेतकन्यांसाठी १० हजार कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटलांनी दिली होती.
शेतकऱ्यानं देखील कर्जमाफ करायचे ठरले असले तरी राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती डगमगले आहे, असे सांगून या मुद्याला अनेकदा लांबणीवर टाकते गेल्याने शेतकरी संतप्त झाले, महाविकास आघाडी सरकार याप्रश्नी दिरंगाई करत असल्याने भाजपने महाविकास आघाडी सरकारविरोधात सातत्याने तीव्र आंदोलन केली होती
