5. भूसंपादन संयुक्त मोजणी
सार्वजनीक किंवा अन्य प्रयोजनासाठी संपादीत होणाच्या क्षेत्राची मोजणी संपादन संस्थेच्या प्रतिनीधी व सर्व हितसंबंधीतांच्या उपस्थित करणेत येते त्यास संयुक्त मोजणी म्हणतात. संपादन संस्थेस जी जमीन हवी आहे त्याचे पक्के सिमांकन केले प्रमाणे मोजणी करणेत येऊन रेकॉर्डचे आधारे कोणत्या गट किंवा सर्वे क्रमांकापैकी किती क्षेत्र संपादीत होणार आहे याचा अहवाल संपादन संस्था व संबंधीत विशेष भुमिसंपादन अधिकारी यांचे कडे पाठविणेत येतो.
संपादन कार्यवाही बाबत अंतीम निर्णय संबंधीत विशेष भूमि संपादन अधिकारी यांचे कडून होत असलेने संपादन क्षेत्र, झाडे व अन्य कोणत्याही तक्रारी असल्यास त्यांचेकडे सादर केल्यास व त्यांचेकडून कळविणेत आलेस त्या बाबतचा अहवाल उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयाकडून पाठवला जातो.
संपादीत होणाऱ्या क्षेत्राबाबतचा तपशील रेकॉर्ड नुसार व शेरा कॉलम मध्ये जागेवरील स्तिथितीनुसार दर्शविणेत येतो. तथापि शासनाचे नियमानुसार निवाडा करताना विविध बाबी विशेष भूमि संपादन अधिकारी यांचे कडून लक्षात घेउन स्थळ पाहणीद्वारे तपासणेत येतात व त्यानुसार संपादीत क्षेत्राचा मोबदला निश्चित करणेत येतो.
6. कोर्ट वाटप / विभाजन प्रकरणातील मोजणी
मा. दिवाणी न्यायालयाचे आदेशानुसार किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ८५(२) अन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्याचे आदेश प्राप्त करुन घेउन सहधारकास धारण जमिनीतील हिस्सा विभागणी करुन मागता येते. याकरीता विहीत नमुन्यातील अर्ज योग्य त्या कागदपत्रासह संपूर्ण मोजणी फी भरुन उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे करावा लागतो. वाटप प्रकरणा संबंधीत महसूल अधिकार्याकडून उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे कडे मोजणी करीता व वाटप सुचना करीता पाठविणेत येते.
सर्व हितसंबंधीतांना एक महाचे आगाऊ नोटीस देवून शक्यतो ताबे कायम राहतील व जमिनीचे सरस निरस मान, पाण्याची उपलब्धता मार्ग इ. बाबी विचारात घेउन तसेच एकत्रीकरण कायद्यातील तरतूदीच्या अधीन राहून मोजणी करुन वाटप सुचविणेत येते. नगर भूमापन हद्दीत समाविष्ट सर्वे नंबर पैकी शेतीकडे राहिलेल्या भागाचा ७/१२ हा अधिकार अभिलेख आहे.
विहीत मुदतीतच्या आगाऊ नोटीसद्वारे अर्जदार व लगत कब्जेदार यांना कळवून अभिलेखाचे आधारे मोजणी करणेत येउन हद्दी दाखविण्यात येतात. मोजणीअंती योग्य त्या टिपांसह क प्रत अर्जदारास मोफत पुरविणेत येते. समान सत्ताप्रकार व धारकांच्या मिळकती असतील तर त्यांचे एकत्रीकरण म. न. पा. / न. पा. यांचे कडील मंजूरी आदेश व नकाशा यासह अर्ज करता येतो. मिळकतीचे पोटविभाजन करण्यासाठी म. न. पा. / न. पा. यांचेकडील मंजूरी ओदश व नकाशा व सहहिस्सेदारांचे संमतीपत्र विहित पोटहिस्सा मोजणीसाठी अर्ज आवश्यक असतात.
7. कोर्ट कमीशन मोजणी
मा. न्यायालयाने आदेशीत केल्यास दिलेल्या निर्देशा प्रमाणे मोजणी करुन अहवाल न्यायालयास सार करणेत येतो. सदर प्रकरणी तातडी मोजणी फी न्यायालयाकडे किंवा कार्यालयाकडे किंवा कार्यालयात जमा करावी लागते. सर्व पक्षकारांना पंधरा दिवस कालावधीची आगाऊ नोटीस देऊन मोजणी काम करण्यात येते. सदर प्रकरण न्यायाचे निर्णयाचे अधीन रहात असेलने मा. न्यायालयाकडील निर्णय झाले खेरीज त्याच्या प्रमाणीत नकला पुरविणेत येत नाहीत.
कोर्ट कमीशन मोजणी मान्य नसलेस मा. न्यायालयाकडे विनंती करुन कोर्ट कमीशन निमताना (उच्च तपासणी) किंवा कोर्ट कमीशन सुपर निमताना मागणी करणेत येते त्या करीता विहीत फी तक्त्यात प्रमाण नमुद केले प्रमाणे आहे. कोर्ट कमीशन मोजणी मा. न्यायालयाचे वतीने होत असलेने त्याबाबतच्या सर्व हरकती न्यायालयातच मांडाव्या लागतात.
8. निमताना मोजणी
निमताना म्हणजे मोजणी कामाची उच्च स्तरावरील अधिकार्याकडून करणेत आलेली तपासणी होय. भूकरमापकांनी केलेली मोजणी काम मान्य नसलेस अर्जदारास विहीत फी भरुन उच्च तपासणी उपअरधीक्षक भूमि अभिलेख या वर्ग २ संवर्गातील अधिकाऱ्या कडून करणेची मागणी करता येते. सदर मोजणीद्वारे मोजणी कामाची तपासणी करुन पूर्वीची मोजणी कायम किंवा चूक असल्यास रद्द करणेत येते.
उपअरधीक्षक स्तरावरुन करणेत आलेली निमताना मोजणी मान्य नसलेस अर्जदारास सुपर निमताना तपासणी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख वर्ग १ संवर्गातील अधिकाऱ्याकडून करुन मागणेची तरतूद आहे. सुपर निमताना मोजणीची आणखी वरिष्ठ स्तरावरुन तपासणी करणेची नियमात तरतूद नाही. त्यामूळे ती अंतीम समजली जाते.
