Table of Contents
केंद्र व राज्याच्या मिळून प्रामुख्याने १३ योजनांसाठी निधी खर्च करण्याची जबाबदारी कृषी विभागवर (Department of Agriculture) असते. आता पर्यंत वर्षानुवर्षे वेळेत निधी Funding खर्च न करण्याची परंपरा ढिसाळ प्रशासन व्यवस्थेमुळे तयार झाली होती.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचं हक्काची मदत, अनुदान वेळेवर मिळत नव्हते. त्यात पुन्हा वशिलेबाजी, दलाली, जिल्हा पातळीवर निधी दाबून ठेवणे, निधी Funding परत पाठवणे आशाच्या प्रकारचे अनेक प्रमाणात घडत होते. मात्र MAHADBT प्रणालीमुळे जवळपास ८० टक्के गैरप्रकार बंद झाल्याची माहिती वरिष्ठ कृषी (Agriculture) अधिकारी यांनी दिली आहे.
कृषी विभागाच्या (Department of Agriculture) कामकाजात झपाट्याने होता असलेले बदल. शिल्लक निधी वेगाने खर्च करण्यात प्रशासनाला चांगले यश मिळत आहे. शिल्लक एक हजार कोटींच्या निधी Funding पैकी गेल्या तीन महिन्यात ३६३ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहे. यात सिंचनासाठी १५१ कोटी रुपये, राष्ट्रीय कृषी (Agriculture) विकास योजनेतून १०१ कोटी आणि यांत्रिकीकरणातील ५१ कोटी रुपयांचा यामध्ये समावेश आहे.
येत्या दोन महिन्यात अनुदानापोटी अजून ६०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले जाणारा आहेत. हा निधी गेल्या आर्थिक वर्षांतील होता. मात्र चालू वर्षातील दोन हजार कोटींचा नवा निधी Funding वेळेत खर्च होण्यासाठी नियोजन केले जाणारा आहे, असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने माहिती दिली आहे.
निधी Funding खर्च होण्यासाठी क्षेत्रीय पातळी पासून ते मंत्रालयापर्यंत या निधीचा आढावा घेतला जात आहे. यापूर्वी असा पाठपुरावा कधी केला जात नव्हता. पाठपुरावा व mahadbt अशा दोन्ही मुद्द्यांमुळे आता पर्यंत सव्वा चार लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात दीड हजार कोटींचे अनुदान जमा करण्यात कृषी (Agriculture) खात्याला यश आले आहे.
ऑनलाइन पद्धत आल्यामुळे गैरव्यवहार पूर्णत थांवलेला आहेत. अद्यापही लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या जाळ्यात कृषी (Agriculture) अधिकारी सापडत आहेत. मात्र, लाचखोरीचे देखील मोठ्या प्रमाणात घटले आहे, असा दावा कृषी (Agriculture) आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिली. कोट्यवधी रुपयांचा निधी Funding राज्य व केंद्राकडून मिळतो.
तो वेळेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवून कृषी विभागाने (Department of Agriculture) उर्वरित वेळ विस्तार,कामासाठी वापरावा, असे प्रयत्न केले जात आहेत. योजनांची कामे व निधी वाटप या दोन्ही प्रक्रिया online झाल्या आहेत. त्यामुळे कृषी विभाग (Department of Agriculture) हा यापुढे केवळ अनुदान वाटणारा विभाग म्हणून ओळखला जाणार नाही. विस्तार उपक्रम वाढल्यामुळे कृषी विभागाला (Department of Agriculture) यंदा प्रथमच स्वतःची ओळख मिळते आहे. असे एका कृषी (Agriculture) संचालकाने स्पष्ट केले.
आर्थिक नियोजनाचे कोणते लाभ होणार ?
- शिल्लक निधी तील ३६३ कोटी दिले गेले.
- दोन महिन्यांत अजून ६०० कोटी दिले जाणार.
- मार्च अखेर पर्यंत २००० कोटी खर्च करण्याचे उद्दिष्ट.
- ठिबक साठी ६५० कोटी, यांत्रिकीकरणासाठी ७५० कोटी अनुदान मिळणार.
- अन्न प्रक्रिया योजनांसाठी १०० कोटी मिळणार, कृषी (Agriculture) विकास योजनेसाठी ३०० कोटी देणार
- फलोत्पादनाला १५० कोटी, तर अत्र सुरक्षा योजनांसाठी २०० कोटी देणार
कृषी विभागाला (Department of Agriculture) यंदा केंद्र व 663 राज्य शासन एकूण अंदाजे दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळेल. आम्ही ३१ मार्चच्या आत सर्व निधी Funding खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. नियोजन केले जात आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत योजना आणि अनुदान वेळेत नेण्यासाठी कृषी (Agriculture) सहायकापासून ते संचालकांपर्यंत प्रत्येक टप्प्यातनियोजन केले जात आहे.
– धीरज कुमार, कृषी आयुक्त.
