Table of Contents
गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टीच्या पाऊसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यानं प्रती हेक्टरी १३ हजार ६०० रुपये मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाचा विस्तार घेण्यात आला आहे. या बरोबर २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर पर्यंत मर्यादित मदत मिळणार आहे.
अतिवृष्टीने (Ativrushti Nuksan) नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये आणि २ हेक्टरपर्यंत हि मर्यादा करण्यात अली होती. आता हि पर्यादा १ हेक्टरने वाढविण्याचा निर्णय पहिल्या मंत्रिमंडळच्या बैठकीत घेण्यात आला. गेल्या दोन महिन्यांत राज्यात होत असलेल्या अतिवृष्टी Ativrushti आणि जोरदार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे.
त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र बरोबर कोकणातील अंदाजे १५ लाख हेक्टर शेतीचे अतिशय मोठे प्रमाणत नुकसान झाले आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अतिवृष्टिग्रस्त “Ativrushti “ भागाचा दौरा केल्यानंतर राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली होती. मात्र सरकारच्या पातळीवर चाचपणी सुरू होती. अखेर मंत्रिमंडळ विस्तार केल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णयाला मंजुरी मिळाली.
मंगळवारी मंत्रिमंडळाचा (Cabinet ) विस्तार झाल्यानंतर नवीन मंत्र्यांनी बुधवारी मंत्रालयात (Ministry) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आपली उपस्थिती लावली. या वेळी मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन मंत्र्यांचे (ministers) स्वागत केले.
या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी (Chief Minister) ‘आपले मंत्रिमंडळ हे जनतेच्या हितासाठी आणि अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे , असे सांगून मंत्र्यांनी आपापली जबाबदारी गांभीर्यपूर्वक पार पाडावी आणि महाराष्ट्राचा देशात नावलौकिक वाढवावा, अशी मुख्यमंत्र्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
पीक नुकसानीचे क्षेत्र प्रशासनाने दाखविले कमी,
४ हेक्टर नुकसान; मात्र २ हेक्टरचाच समावेश.
पावसाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे प्रशासनाकडून करण्यात आले आहेत. सरकार कडून २ हेक्टरच्या मर्यादेत नुकसानीची मदत दिली जाते. त्यामुळे दोनपेक्षा जास्त नुकसान असतानाही फक्त २ हेक्टर नुकसान गृहीत धरण्यात आले. त्यामुळे नुकसानीच्या क्षेत्र रेकॉर्डवर कमी झाले आहे .
अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे नदी नाल्यांच्या पातळीत मोठ्या प्रमाणत वाढ होत पूर परिस्थिती देखील निर्माण झाली. यामुळे शेती पिकांचे खूप मोठ्या प्रमाणत नुकसान झाले. नागपूर जिल्ह्यात जवळपास १ लाख १४ हजार, तर संपूर्ण नागपूर विभागात जवळपास ४ लाख ७७ हजार हेक्टरमध्ये पिकांचे नुकसान झाल्याचे प्रशासनाच्या अहवालात दाखविण्यात आले. प्रत्यक्षात या पेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असल्याचे सांगण्यात येते.
सरकारच्या निकषानुसार शेतकऱ्यांकडील असलेल्या कितीही हेक्टर वरील पिकांचे नुकसान (pikache nuksan) झाले असले तरी २ हेक्टरच्या मर्यादेतच मदत मिळणार आहे. त्यामुळे नुकसानीचे पंचनामे “Panchnama” करताना शेतकऱ्याकडे ४ हेक्टर क्षेत्र असून सर्व पिकांचे नुकसान जरी झाले असले तरी फक्त २ हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान रेकॉर्ड वर गृहित धरण्यात येते आहे.
एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने (officer) याच प्रकारे सर्वे करण्यात येणार असल्याची माहिती सांगितले. यामुळे शेती पिकांच्या नुकसानीचे क्षेत्र रेकॉर्ड (record) वर कमी येणार आहे. एकूण क्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानीचे क्षेत्र हे प्रशासना कडून दाखविण्यात आलेल्या आकड्यांपेक्षा जास्त असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
प्रशासनाच्या या पद्धतीमुळे पिकांच्या नुकसानीचे खरी आकडेवाढी समोर येत नाही. त्यामुळे या पद्धतीमध्ये बदल झाला पाहिजे. सर्व क्षेत्राची योग्य माहिती गोळा केली पाहिजे.
